यस कार्यपत्रमा समानताको अवधारणालाई प्रजातान्त्रिक समाजको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ जहाँ सकारात्मक कदमलाई पुनर्वितरण गर्ने खालको न्यायको एउटा अंगका रूपमा उपयोग गरिन्छ । यस कार्यपत्रमा भन्न खोजिएको छ– राजनीतिक नारा, चुनावी आश्वासन र विरोधको नारामा सकारात्मक कदमलाई अति ज्यादा जोड दिइएकाले यो विचार समानताको सिद्धान्तबाट अलग भएको छ ।

यस कार्यपत्रमा असमानता, अन्याय र भेदभावको इतिहास भएको दक्षिण एसियामा समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक संस्थालाई डिजाइन गर्ने काम राजनीतिक रूपले कसरी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि सकारात्मक कदम सम्बन्धी भारतको अनुभवबाट उदाहरण लिइएको छ । हरेक मानिससँग विकल्प हुन्छन् । यी विकल्पलाई हाम्रो समाजका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भले निर्धारित गरेका हुन्छन् जहाँ वर्ग, जात, वंश र लिंगका आधारमा निश्चित समुदायका मानिसलाई दमन गरिन्छ, भेदभाव गरिन्छ । दलित महिलाले आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिरका कारणले गर्दा अवसर पाउँदिनन् । कुनै निश्चित (गरीब र सामाजिक भेदभाव भोगेको) समुदायमा जन्म भएकाले अवसरसम्मको उनको पहुँच निर्धारण गर्छ । यसले असन्तुष्टि, रिस र नैराश्यलाई मलजल गर्ने हुनाले यस्ता अवस्था भोगेका मानिसका राजनीतिक र सामाजिक चाहना के छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरूरी छ ।  

सकारात्मक कदमको अवधारणा निरन्तर अवमूल्यन गरिएका पहिचानको शक्तिशाली आन्दोलन बनेकोमा शंका छैन तर यसले आफ्नो उद्देश्य कताकता बिर्सियो जसले गर्दा यो अवधारणा कमजोर हुन पुग्यो । सन् १९७० मा समाजशास्त्री आई. पी. देसाईले गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने छुवाछुतका विरुद्ध अपनाइएको संरक्षणात्मक भेदभावको नीतिले गुजरातका गाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा त छुवाछुतको चलन घटाउन सकारात्मक प्रभाव पार्यो तर निजी जीवनमा भने छुवाछुतको चलन बढ्यो । सो अध्ययनका अनुसार ५९ वटा गाउँका स्कूलमध्ये एउटामा मात्र दलित विद्यार्थीलाई अलग कुर्सीमा बसाइएको थियो । तर, ९० प्रतिशत गाउँमा दलितलाई उच्च हिन्दू जातिको घरभित्र पस्न दिइँदैनथ्यो । धेरै अध्ययनले के निचोड निकालेका छन् भने यस नीतिले राम्रो प्रभाव पारेको भए पनि भेदभाव र सुनियोजित वञ्चितीकरण कायमै छ ।

Download full text of radio programme

Download: Locating Affirmative Action in the Concept of Equality
Neera-Chandhoke-Nepali-Summary